सभी भूमिधारक किसान परिवार जिनके पास खेती योग्य भूमि है, खेत के आकार की परवाह किए बिना पात्र हैं। हालांकि, कुछ श्रेणियां जैसे सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता, पेशेवर, और उच्च-पेंशन प्राप्तकर्ता बाहर रखे गए हैं।

हां, पीएम-किसान के तहत पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। भुगतान प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण/ई-केवाईसी पूर्ण होना आवश्यक है।

नहीं, केवल भारतीय निवासी जिनके पास भारत में खेती योग्य भूमि है, पीएम-किसान लाभ के लिए पात्र हैं।

एक किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं जो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार एक साथ खेती योग्य भूमि के मालिक हैं।

तीन किस्तें इस दौरान जारी की जाती हैं: पहली किस्त (अप्रैल-जुलाई), दूसरी किस्त (अगस्त-नवंबर), तीसरी किस्त (दिसंबर-मार्च)।

pmkisan.gov.in पर जाएं, किसान कॉर्नर में 'लाभार्थी स्थिति' पर क्लिक करें, और अपनी भुगतान स्थिति जांचने के लिए अपना आधार नंबर, खाता नंबर, या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

लाभार्थी स्थिति पेज पर अस्वीकृति का कारण जांचें। सामान्य कारणों में शामिल हैं: अमान्य बैंक खाता, आधार लिंक नहीं, भूमि रिकॉर्ड बेमेल, या बहिष्करण मानदंड के अंतर्गत आना। समाधान के लिए अपने स्थानीय कृषि कार्यालय या पीएम-किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें।

आप ऑनलाइन (pmkisan.gov.in) और ऑफलाइन (CSC, स्थानीय राजस्व अधिकारियों, या कृषि कार्यालयों के माध्यम से) दोनों तरह से पंजीकरण कर सकते हैं। तेज़ प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सिफारिश की जाती है।

आपको चाहिए: आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व दस्तावेज (खाता/खतौनी), बैंक खाता विवरण (पासबुक या रद्द चेक), और मोबाइल नंबर। आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

नहीं, केवल आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड के अनुसार भूमि मालिक पात्र हैं। किरायेदार किसान और बटाईदार वर्तमान योजना प्रावधानों के तहत कवर नहीं हैं।

आप केवल एक राज्य में पंजीकरण कर सकते हैं जहां आप मुख्य रूप से रहते हैं और खेती करते हैं। राज्यों में डुप्लिकेट पंजीकरण का पता लगाया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नहीं, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (केंद्र/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम) और उनके परिवार के सदस्य पीएम-किसान लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

हां, आप पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से या अपडेट किए गए बैंक विवरण और आधार के साथ अपने स्थानीय कृषि कार्यालय में जाकर बैंक खाता विवरण अपडेट कर सकते हैं।

भूमि रिकॉर्ड में नाम सुधारने के लिए अपने स्थानीय राजस्व अधिकारी या कृषि विभाग से संपर्क करें। आप पीएम-किसान पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।

सफल पंजीकरण और सत्यापन के बाद, आपको अगली निर्धारित किस्त चक्र में भुगतान प्राप्त होगा। प्रसंस्करण में आमतौर पर 30-45 दिन लगते हैं।

नहीं, कोई न्यूनतम या अधिकतम भूमि धारण आवश्यकता नहीं है। सभी भूमिधारक किसान, खेत के आकार की परवाह किए बिना, पात्र हैं (बहिष्करण मानदंड के अधीन)।

नहीं, पीएम-किसान लाभ भूमि स्वामित्व से जुड़े हैं। यदि आप अपनी भूमि बेचते हैं, तो आप अपात्र हो जाते हैं। नए भूमि मालिक को अलग से पंजीकरण करना होगा।

पीएम-किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 (टोल-फ्री) और 011-24300606 हैं। आप प्रश्नों के लिए pmkisan-ict@gov.in पर भी ईमेल कर सकते हैं।

हां, यदि आप बहिष्करण मानदंड के अंतर्गत आते हैं या अब लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो आप अपने स्थानीय कृषि कार्यालय को लिखित अनुरोध जमा करके या पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से वापस ले सकते हैं।